गौतमबुद्धनगर: सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र नागरिकों को उनका लाभ दिलाने के लिए गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय परिसर में 1 नवंबर 2026, रविवार को मेगा शिविर आयोजित किया जाएगा। इस पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी लोगों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में होगा आयोजन
मेगा शिविर का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से नागरिकों को अलग-अलग विभागों की योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सरकारी विभागों के स्टॉल पर मिलेगा मार्गदर्शन
शिविर में विभिन्न सरकारी विभाग अपने स्टॉल लगाएंगे। यहां पहुंचने वाले नागरिक संबंधित योजनाओं की शर्तों, पात्रता मानदंडों और आवेदन करने के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार उपयुक्त योजनाओं की पहचान करने तथा उनका लाभ लेने की प्रक्रिया समझाने में सहायता करेंगे।
पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की पहल
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की सचिव शिवानी रावत ने बताया कि शिविर के जरिए आमजन को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहकर लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और विभिन्न विभागों की सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान बनाना है।
नागरिकों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील
सचिव शिवानी रावत ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 1 नवंबर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले मेगा शिविर में शामिल हों। नागरिकों से कहा गया है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के आधार पर लाभ लेने के लिए संबंधित विभागों से मार्गदर्शन हासिल करें। यह आयोजन लोगों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध जनकल्याणकारी सुविधाओं से जोड़ने में सहायक होगा।