नोएडा सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आज 219वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने की।बैठक में नोएडा प्राधिकरण के CEO डॉ. लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा के CEO एनजी रवि कुमार,यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह, ACEO करूणेश कृष्ण, वंदना त्रिपाठी, सतीश पाल के अलावा महाप्रबंधक ए.के. अरोड़ा, महाप्रबंधक एसपी सिंह, महाप्रबंधक आर.पी. सिंह, ओएसडी महेन्द्र प्रसाद, डीजीएम विजय रावल समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
बता दें, बैठक में पुरानी रूकी हुई 57 रियल एस्टेट परियोजनाओं की समीक्षा की गई.. इनमें से 35 परियोजनाओं ने शासनादेश का लाभ उठाया, जिससे लगभग 3,724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।10 परियोजनाओं ने भुगतान नहीं किया, 13 ने आंशिक भुगतान किया और 35 ने 25% भुगतान के बाद कोई राशि जमा नहीं की इस दौरान बोर्ड ने स्पष्ट किया कि, लाभ की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और अतिदेयताओं की वसूली नियमों के अनुसार की जाएगी।
प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने को लेकर प्रहरी सॉफ़्टवेयर, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट/कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट और चाणक्य सॉफ़्टवेयर लागू करने का निर्णय लिया। इससे परियोजना की प्रगति, भुगतान और तकनीकी मूल्यांकन का पूरा विवरण ऑनलाइन मिलेगी और विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत होगी। इसके साथ ही आवासीय भूखंडों और ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों में 12 साल की समय सीमा पूरी होने पर भी निर्माण न होने पर भूखंड निरस्त किए जाएंगे।निर्माणाधीन और पूर्ण भवनों को अधिभोग प्रमाण पत्र को केवल 6 महीने का समय दिया जाएगा।
साथ ही पर्यावरणीय परियोजनाओं में 300 TPD क्षमता वाला Integrated Municipal Solid Waste Management Plant स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। NGT एवं CPCB के निर्देशानुसार 4 STP की Retrofitting को 87.6 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई। 24 ड्रेनों में FBAS पद्धति के अनुसार शोधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।अन्य निर्णयों में सेक्टर 143 में पुलिस थाने के लिए जमीन का निःशुल्क आवंटन और Unified Regulations 2025 के तहत संस्थागत विभाग में कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नर्सिंग होम के जमीन की योजना को मंजूरी दीऔर इस बैठक में नोएडा प्राधिकरण के रियल एस्टेट, पर्यावरण, शहरी योजना और प्रशासनिक पारदर्शिता में सुधार के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित भी की गई।