उत्तर प्रदेश अब आर्थिक तरक्की के नए आयाम गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने आठवें स्थान से छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। अब लक्ष्य है — 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और देश में नंबर वन इकोनॉमी बनाना।
यूपी का आर्थिक कायाकल्प: कैसे बदली तस्वीर
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):
- 2016-17 में: ₹12.89 लाख करोड़
- 2024 में: ₹27.51 लाख करोड़
- लक्ष्य (2025-26 तक): ₹30.77 लाख करोड़
निवेश और रोजगार:
- 2018 से अब तक इन्वेस्टर्स समिट्स से ₹45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव।
- इनमें से ₹15 लाख करोड़ का कार्यान्वयन, 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार।
औद्योगिक विकास:
- 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज लागू।
- निवेशकों को कर छूट, भूखंड आवंटन में सहूलियत, सिंगल विंडो क्लीयरेंस।
- व्यापारिक सुगमता में यूपी 2022 में दूसरे नंबर पर।
निवेश को रफ्तार देने के लिए खुलेंगे नए ऑफिस
निवेश को गति देने के लिए मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस खोले जाएंगे:
मुंबई ऑफिस:
बड़े कॉरपोरेट्स से संपर्क, मेगा प्रोजेक्ट लाना।
दिल्ली ऑफिस:
विदेशी दूतावासों से तालमेल बढ़ाना।
बेंगलुरु ऑफिस:
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रेरित करना।
रोड शो और नई इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी
- देश के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद में रोड शो।
- विदेशों के न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर सहित 15 से ज्यादा शहरों में रोड शो।
लक्ष्य:
- 33 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना।
- 2027 तक कुल 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना।
- बुंदेलखंड और कानपुर को मिलेगा नया औद्योगिक हब
- बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA) का गठन।
- झांसी और ग्वालियर के बीच 56,000 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र।
- ₹5,000 करोड़ की शुरुआती व्यवस्था।
कानपुर इंटिग्रेटेड अथॉरिटी:
कानपुर नगर, देहात, जालौन, फतेहपुर, बांदा, औरैया आदि जिलों का समेकित विकास।
योगी सरकार के प्रमुख निर्देश:
- इन्वेस्ट यूपी को बनाया जाएगा और पारदर्शी
- सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाना।
- निवेश मित्र पोर्टल की समस्याओं का तत्काल समाधान।
- लैंड यूज परिवर्तन, बिजली व जल कनेक्शन की प्रक्रिया को 6 महीने में डिजिटाइज करना।
- GIS आधारित औद्योगिक भूमि डाटा बैंक का निर्माण।
- पर्यावरण मंजूरी में तेजी और श्वेत श्रेणी उद्योगों के लिए सरल प्रक्रिया।
- देरी पर अधिकारी की जवाबदेही तय करना और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू करना।