उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह प्रस्ताव सामने आया कि महिलाओं को अब 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर 1% स्टांप शुल्क में छूट दी जा सकती है। वर्तमान में यह छूट 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू है।
जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी
बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि यह प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को संपत्ति अधिकार के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा योगदान देगा।
पारदर्शिता और विकास आधारित सर्किल रेट निर्धारण का सुझाव
मुख्यमंत्री ने सर्किल रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि रजिस्ट्री से पूर्व दस्तावेजों और भू-स्वामी का सत्यापन अनिवार्य किया जाए ताकि धोखाधड़ी की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
रजिस्ट्री कार्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत
सीएम योगी ने रजिस्ट्री कार्यालयों के डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। इसके अंतर्गत कार्यालयों में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता, स्टाफ ट्रेङिंग और नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना शामिल होगी।
स्टांप राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि, 2024-25 में 30 हजार करोड़ पार
सीएम ने बताया कि 2024-25 में स्टांप विक्रय 30 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। वर्ष 2023-24 की तुलना में यह 11.67% की वृद्धि है। वर्ष 2016-17 में यह आंकड़ा 11 हजार करोड़ रुपये था, जो अब लगभग तीन गुना हो गया है।
पैतृक संपत्ति बंटवारे पर 5000 रुपये अधिकतम स्टांप शुल्क
योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति के विभाजन को लेकर भी राहत देने की तैयारी की है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अधिकतम 5000 रुपये स्टांप शुल्क ही लिया जाए। इससे पारिवारिक संपत्ति विवादों के समाधान में तेजी आएगी।