लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नई नीति कल से पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगी।
बता दें, नई तबादला नीति के तहत अब विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय ले सकेंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों की क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत ही तबादला किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुचारू बनाना है। इससे विभागों में कामकाज की गति बेहतर होगी और कर्मचारियों की तैनाती में संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
बैठक में यह भी माना गया कि नई व्यवस्था से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी सरल और व्यवस्थित होगी। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।