लखनऊ में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन-प्रशासन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
ई-ऑफिस को सभी जनपदों में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि यह पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने नाराजगी जताई कि कई जनपदों में ई-ऑफिस लागू होने के बावजूद उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। निर्देश दिए गए कि मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी कार्यालयों में मैनुअल फाइल व्यवस्था समाप्त कर केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि एक माह के भीतर प्रदेश की सभी तहसीलों को ई-ऑफिस से जोड़ा जाए। ई-ऑफिस का उपयोग सभी मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) का हिस्सा होगा। जो अधिकारी-कर्मचारी नियमित रूप से ई-ऑफिस का उपयोग नहीं करेंगे, उनका वेतन रोके जाने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘गोल्डन आवर’ में कैशलेस इलाज
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन आवर’ में पीड़ितों को त्वरित एवं निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में दी जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जनपद, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड निर्माण
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों एवं विकासखंड मुख्यालयों पर स्थायी हेलीपैड बनाए जाने का प्रस्ताव है। जहां अभी हेलीपैड उपलब्ध नहीं हैं, वहां लोक निर्माण विभाग को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। स्थल चयन के दौरान उड्डयन मानकों और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रतिदिन समीक्षा अनिवार्य
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाई जाए और इसकी प्रतिदिन समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान का फार्मर आईडी होना अनिवार्य है।
पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों की फार्मर आईडी 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से बनवाई जाए।
आयुष्मान कार्ड के लिए 90 दिन का विशेष अभियान
मुख्य सचिव ने आयुष्मान कार्ड से वंचित शेष परिवारों और सदस्यों को जोड़ने के लिए 90 दिवस का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं और सभी यूजर आईडी सक्रिय रहें।
पुलिस भर्ती परीक्षाओं को लेकर तैयारी तेज करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष उपनिरीक्षक, आरक्षी और होमगार्ड पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए जिलों को निर्देश दिए गए कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां एक सप्ताह के भीतर भर्ती बोर्ड को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि परीक्षाएं सुचारु रूप से आयोजित की जा सकें।
यूपी दिवस का सभी जनपदों में भव्य आयोजन सुनिश्चित हो
बैठक में यूपी दिवस के आयोजन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जनपदों में यूपी दिवस का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जनपद स्तरीय समितियों की बैठक कर तैयारियां पूरी की जाएं। कार्यक्रमों में जिले में हुए विकास कार्यों पर आधारित फिल्म प्रदर्शन और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाए।
प्रशासनिक दक्षता और सुशासन पर जोर
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा कि ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सुशासन की पहचान है। सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।