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Varanasi: भाजपा नेता पंकज चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले- मनरेगा में सुधार भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

वाराणसी दौरे पर पहुंचे भाजपा नेता पंकज चौधरी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है, जबकि यह पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है।

पंकज चौधरी ने कहा कि एसआईआर में मतदाताओं के नाम कटने की शिकायतें निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यकर्ता स्वयं मतदाता सूची का मिलान और सत्यापन कर रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।

कांग्रेस पर राजनीतिक रंग देने का आरोप

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस इस संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में एसआईआर को लेकर धरातल पर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है।

मनरेगा पर बोले पंकज चौधरी: पुरानी व्यवस्था में थीं गंभीर खामियां

मनरेगा को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि वर्ष 2006 में शुरू हुई इस योजना में पहले कई संरचनात्मक कमियां थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को कई बार सुधार के सुझाव दिए गए, लेकिन सरकार ने जानबूझकर उन पर ध्यान नहीं दिया।

मनरेगा में सुधार यानि भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक

पंकज चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने मनरेगा में व्यापक सुधार कर इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का रूप दिया है। अब योजना के तहत

उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार ने मनरेगा पर चार गुना अधिक खर्च किया है, जिससे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिली है।

सपा के पीडीए कैलेंडर पर तंज

समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए पीडीए कैलेंडर पर तंज कसते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि सपा पहले यह तय करे कि पीडीए का मतलब क्या है, क्योंकि वे समय-समय पर इसका अर्थ बदलते रहते हैं। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सर्वसमाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है।

भाजपा का फोकस: पारदर्शिता और विकास

पंकज चौधरी ने अंत में कहा कि चाहे मतदाता सूची का मामला हो या मनरेगा जैसी योजनाएं-भाजपा का लक्ष्य पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास है, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

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