उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विकास को नई गति देते हुए UP RERA ने प्रदेश के छह जिलों में 12 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं में कुल 4,100.18 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। मंजूर की गई इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 7,147 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स को यूपी रेरा की 193वीं प्राधिकरण बैठक में स्वीकृति दी गई।
छह जिलों में होगा बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट विकास
यूपी रेरा द्वारा जिन छह जिलों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, मथुरा, आगरा, वाराणसी और झांसी शामिल हैं। इन जिलों में प्रस्तावित परियोजनाएँ आवासीय आवश्यकताओं के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों को भी मजबूती देंगी।
निवेश में गौतमबुद्ध नगर सबसे आगे
निवेश के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर जिला सबसे आगे रहा है। यहां तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें करीब 2,460.59 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं के तहत 1,937 आवासीय यूनिट्स का निर्माण प्रस्तावित है। इससे यह जिला प्रदेश के प्रमुख रियल एस्टेट और निवेश केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त होगा।
राजधानी लखनऊ में पांच परियोजनाओं को स्वीकृति
राज्य की राजधानी लखनऊ में पांच रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें कुल 1,091.16 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से 3,569 यूनिट्स विकसित की जाएंगी, जिनमें 2,964 आवासीय यूनिट और 605 व्यावसायिक इकाइयाँ शामिल हैं। इससे लखनऊ में आवासीय जरूरतों की पूर्ति के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मथुरा, आगरा और वाराणसी में आवासीय परियोजनाएँ
मथुरा में एक आवासीय परियोजना को 300.81 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 504 आवासीय यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह आगरा में 201.91 करोड़ रुपये की लागत वाली एक आवासीय परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 949 आवासीय यूनिट्स प्रस्तावित हैं। वाराणसी में 36.92 करोड़ रुपये की लागत से एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 80 आवासीय यूनिट्स का निर्माण होगा।
झांसी में भी मिलेगा रियल एस्टेट विकास को बल
झांसी में 8.79 करोड़ रुपये के निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 108 आवासीय यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में संगठित आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार
यूपी रेरा द्वारा स्वीकृत इन 12 परियोजनाओं में 4,100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से निर्माण कार्य के दौरान और बाद में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग सेवाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।