वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ने व्यापार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए गए प्रशासनिक, नीतिगत और डिजिटल सुधारों ने राज्य को निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया, जिसका सीधा असर रैंकिंग और निवेश माहौल पर दिखाई दिया।
रैंकिंग में बड़ा सुधार, देश में शीर्ष स्थानों तक पहुंच
ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में उल्लेखनीय छलांग लगाई है। वर्ष 2017-18 में जहां राज्य 12वें स्थान पर था, वहीं 2019 में यह देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसके बाद 2022 और 2024 में उत्तर प्रदेश को ‘टॉप अचीवर’ की श्रेणी में स्थान मिला। लॉजिस्टिक्स रैंकिंग 2022, 2023 और 2024 में भी प्रदेश को ‘अचीवर्स’ के रूप में मान्यता मिली, जबकि 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में वाणिज्य एवं उद्योग श्रेणी में यूपी शीर्ष पर रहा।
BRAP 2024 में तीन प्रमुख क्षेत्रों में ‘टॉप अचीवर’
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2024 (BRAP 2024) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को उद्यम स्थापना, श्रम नियमों के सरलीकरण और भूमि प्रशासन जैसे तीन अहम सुधार क्षेत्रों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया। यह उपलब्धि राज्य में औद्योगिक बाधाओं को कम करने और कारोबार को सहज बनाने की दिशा में किए गए ठोस प्रयासों को दर्शाती है।
426 सुधारों से कारोबार हुआ और आसान
BRAP और BRAP+ के तहत वर्ष 2024 के बाद सरकार ने 24 सुधार क्षेत्रों में 426 महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। इनमें उद्यम स्थापना, निवेश सुविधा, भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति, सिंगल विंडो सिस्टम और निर्माण अनुमति जैसी प्रक्रियाओं को सरल किया गया। साथ ही अनुपालन बोझ कम करने और दंडात्मक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
‘निवेश मित्र’ बना निवेशकों का भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म
डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल रहा। इस पोर्टल के माध्यम से 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गईं। अब तक 20 लाख से ज्यादा स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी हो चुकी हैं और 97 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निस्तारण किया गया है। सभी लाइसेंस और स्वीकृतियों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिए जाने से पारदर्शिता बढ़ी और समय की बचत हुई। पोर्टल के अनुसार 96 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता इसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं।
निवेश मित्र 3.0 से डिजिटल गवर्नेंस को नई धार
सरकार निवेश मित्र के उन्नत संस्करण ‘निवेश मित्र 3.0’ की तैयारी कर रही है। यह राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से एकीकृत होगा और IGRS, निवेश सारथी, OIMS, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक तथा मुख्यमंत्री दर्पण जैसी प्रणालियों से जुड़ा रहेगा। नए संस्करण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट डैशबोर्ड, रियल-टाइम डेटा एनालिसिस और व्हाट्सएप, ईमेल व एसएमएस के जरिए सूचनाएं देने की सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे निवेशकों के लिए संवाद और प्रक्रियाएं और अधिक सरल हो जाएंगी। वर्ष 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि नीति-संचालित और डिजिटल गवर्नेंस मॉडल ने राज्य को देश के सबसे निवेशक-अनुकूल प्रदेशों में शामिल कर दिया है।