नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास को गति देते हुए अपनी औद्योगिक भूखंड योजना के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। प्राधिकरण द्वारा निकाली गई योजना में 10 औद्योगिक भूखंडों की नीलामी से कुल 173.29 करोड़ रुपये की बोली प्राप्त हुई, जबकि प्राधिकरण को सीधे तौर पर 124.02 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।
रिजर्व प्राइस से तीन गुना तक पहुंची बोली
नोएडा प्राधिकरण ने 10 औद्योगिक भूखंडों के लिए 49.27 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया था। योजना के लिए 214 आवेदकों ने आवेदन किया इनमें से 170 आवेदकों ने बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया वहीं प्रतिस्पर्धी बोली के चलते 10 भूखंडों की कुल बोली 173.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। प्राधिकरण के अनुसार यह नीलामी औद्योगिक निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।
निर्माण से आएगा 600 करोड़ का निवेश
प्राधिकरण ने बताया कि इन 10 भूखंडों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्माण के बाद करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। इसके साथ ही विभिन्न इकाइयों के संचालन से लगभग 2200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
लीज डीड की शर्तें होंगी अनिवार्य
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार सभी सफल बोलीदाताओं को लीज डीड की शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य करना होगा, तय समयसीमा में निर्माण पूर्ण कर कार्यशीलता प्रमाण पत्र (Functional Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, शर्तों का पालन न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन कंपनियों को मिला औद्योगिक भूखंड
नीलामी में जिन प्रमुख कंपनियों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं-
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हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड
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एमआईआर हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
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अशोक ड्राई फ्रूट्स मार्ट
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अंबिका इंटरप्राइजेज
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निलंबो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
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एसआरएक्स मर्चेंट
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नेक्सम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
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डी एंड ग्रांड सन्स इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड
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ओपल टेलन प्राइवेट लिमिटेड
औद्योगिक भूखंडों की इस सफल नीलामी से नोएडा में निवेश, उद्योग और रोजगार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। नोएडा प्राधिकरण का यह कदम प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक हब के रूप में मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।