मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के अंतर्गत पाइपलाइन में मौजूद निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटन की तैयारी की जा रही है।
राज्य सरकार की स्पष्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल नीति, तेज निर्णय प्रक्रिया और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते देश-विदेश की कंपनियां यूपी डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उपलब्ध प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न नोड्स में भूमि आवंटन से करीब ₹3.5 हजार करोड़ के निवेश की संभावना है, जिससे औद्योगिक आधारभूत ढांचे को बड़ा बल मिलेगा।
झांसी नोड बना निवेशकों की पहली पसंद
डिफेंस कॉरिडोर के तहत झांसी नोड निवेशकों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।
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गुडलक एस्ट्रा: 247 एकड़ भूमि पर ₹1000 करोड़ निवेश प्रस्तावित
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रेडवुड ह्यूजेस: 247 एकड़ भूमि पर ₹700 करोड़ निवेश प्रस्ताव
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सिटाडेल और गुरुत्वा जैसी कंपनियों द्वारा भी डिफेंस एवं एलाइड मैन्युफैक्चरिंग में निवेश प्रस्ताव
यह निवेश बुंदेलखंड क्षेत्र को डिफेंस इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में विकसित करने के योगी सरकार के विजन को मजबूती देगा।
अलीगढ़ और चित्रकूट में ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा
अलीगढ़ फेज-2 नोड में स्पेसकेम, मराल और जी-1 ऑफशोर जैसी कंपनियों द्वारा केमिकल, ऑफशोर और डिफेंस सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में निवेश प्रस्तावित है। चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 209.95 एकड़ भूमि पर ₹672 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, आईजी ड्रोन्स द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ₹100 करोड़ का निवेश| यह निवेश चित्रकूट को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
लखनऊ नोड में हाई-टेक डिफेंस सपोर्ट यूनिट्स
राजधानी लखनऊ स्थित डिफेंस नोड में नेक्सा मुंबई, इंद्रप्रस्थ और प्रोमोटेक जैसी कंपनियों द्वारा कम भूमि में उच्च तकनीक आधारित निवेश प्रस्तावित हैं। इससे डिफेंस सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट सिस्टम को मजबूती मिलेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के माध्यम से किया जा रहा है। यूपीडा के अनुसार, डिफेंस कॉरिडोर में संभावित निवेश के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और सभी स्वीकृतियों की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है।
रोजगार, आत्मनिर्भर भारत और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती
यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रस्तावित भूमि आवंटन से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता स्थानीय MSME और स्टार्ट-अप्स को डिफेंस सप्लाई चेन से जुड़ने का अवसर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को नई मजबूती मिलेगी। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान गढ़ता नजर आ रहा है।