Noida News: यमुना एक्सप्रेसवेऔद्योगिक विकास प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक के मुख्य निर्णय

ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और आवासीय हब के रूप में विकसित हो रहा है। नवंबर 2025 में संपन्न बोर्ड बैठक में प्राधिकरण ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की और भविष्य की महत्वाभिलाषी योजनाओं को मंजूरी दी। इस लेख में हम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की प्रगति और भविष्य की परियोजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे।

आर्थिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि

राजस्व संग्रहण में सफलता

YEIDA के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में प्राधिकरण ने 1746 करोड़ रुपये से अधिक की आय दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि में प्राप्त आय से काफी अधिक है। इस वृद्धि से यह साफ संकेत मिलता है कि ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है।

मुनाफे में तीन गुना बढ़ोतरी

सबसे प्रभावशाली बात यह है कि प्राधिकरण का शुद्ध मुनाफा पिछले साल की तुलना में तीन गुना बढ़ गया है। यह आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो दर्शाता है कि YEIDA अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर रहा है और विभिन्न राजस्व स्रोतों से अधिकतम लाभ उठा रहा है।

भूमि आवंटन: पुरानी समस्याओं का समाधान

विवाद निपटारे की प्रक्रिया

अतीत में कई औद्योगिक भूखंड आवंटन से संबंधित विवादों में फंसे हुए थे। प्राधिकरण ने 2007 से 2013 के बीच आवंटित भूखंडों के सभी लंबित मामलों को व्यवस्थित तरीके से हल करने का प्रयास किया है। इन मामलों को निपटाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना चलाई गई है जिससे निवेशकों को अतिरिक्त लाभ मिला है।

आवासीय क्षेत्रों में तेजी

आवासीय भूखंडों का आवंटन भी तेजी से किया जा रहा है। प्राधिकरण ने नई एकबारगी समझौता योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत हजारों आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे लंबित मामले बाकी हैं, लेकिन प्राधिकरण ने इन्हें शीघ्र निपटाने का वचन दिया है।

विकास कार्यों की गति

कई नए क्षेत्रों में भूखंड विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैकपुर, वट्टा, कुक्सही और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में बड़ी संख्या में भूखंडों का विकास किया जा रहा है। इससे न केवल ग्रेटर नोएडा का भौगोलिक विस्तार हो रहा है बल्कि शहर का बुनियादी ढांचा भी मजबूत हो रहा है।

अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की योजनाएं

हरित और टिकाऊ भवन

YEIDA का नया कार्यालय भवन एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल संरचना होगी। इस इमारत को हरित प्रौद्योगिकी के साथ डिजाइन किया जाएगा। भूकंप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकें अपनाई जाएंगी। साथ ही, सभी को समान रूप से इमारत के सभी हिस्सों तक पहुंचने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

परिवहन में क्रांतिकारी कदम

ग्रेटर नोएडा में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वाभिलाषी परियोजना शुरू की जा रही है। NTPC के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली बसों की सेवा शुरू की जा रही है। ये बसें पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित होंगी और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेंगी। शुरुआत में कम से कम तीन बसें दिल्ली, एनसीआर और आगरा के बीच चलेंगी। यदि यह परियोजना सफल रहे तो अन्य शहरों में भी ऐसी सेवा का विस्तार किया जा सकता है।

सड़कों का विस्तार और सुधार

शहर की आंतरिक संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। नई सड़कें बनाई जा रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगी। लखनऊ-इंडस्ट्रियल लिंक रोड का विस्तार किया जा रहा है जो 45 मीटर चौड़ा होगा। ये सड़कें न केवल यातायात की सुविधा प्रदान करेंगी बल्कि नए भूखंडों के विकास में भी मदद करेंगी।

विभिन्न क्षेत्रों में भूखंडों की उपलब्धता

ग्रेटर नोएडा विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। औद्योगिक सेक्टरों में बड़ी संख्या में भूखंड उपलब्ध हैं। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। जल संसाधन उद्योगों के लिए पृथक क्षेत्र हैं। स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के लिए अलग से भूखंड आरक्षित हैं।

इन सभी क्षेत्रों में भूखंडों की संख्या बहुत बड़ी है और अधिकांश को पहले ही आवंटित कर दिया गया है। केवल कुछ ही भूखंड खाली बचे हैं जो जल्दी ही आवंटित कर दिए जाएंगे।

तकनीकी और डिजिटल समाधान

भूमि प्रबंधन में क्रांति

YEIDA ने भूमि प्रबंधन को डिजिटल तरीके से संचालित करने की एक नई व्यवस्था शुरू की है। यह प्रणाली सभी भूखंडों की स्थिति, स्वामित्व और विकास संबंधी जानकारी को भू-भौगोलिक तकनीकों का उपयोग करते हुए दर्ज करती है। इस डिजिटल मानचित्र से निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भूखंडों की सटीक जानकारी मिल सकेगी।

पारदर्शिता और सूचना का सरलीकरण

नई डिजिटल व्यवस्था से प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। निवेशकों को आवश्यक सूचना आसानी से और तेजी से मिल सकेगी। भूमि बैंक संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी जिससे निवेश संबंधी निर्णय लेना आसान हो जाएगा।