अमेठी। जिले में किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर इन तीनों महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए।
सभी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी खाद
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले की सभी साधन सहकारी समितियों और उर्वरक वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रखी जाए। समितियों को नियमित रूप से प्रतिदिन खोलने और किसानों को उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद वितरण में किसी भी तरह की अनियमितता, लापरवाही या किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद आसानी से मिलनी चाहिए।
धान खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेंगे अधिकारी
धान खरीद की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी तरीके से खरीद सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में धान क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और वहां जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि धान बेचने के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित होनी चाहिए।
पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश
पराली प्रबंधन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में कहीं भी पराली जलाने की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गांव-गांव किसानों को जागरूक करने और पराली के उचित प्रबंधन के साथ उसके कृषि उपयोग के वैकल्पिक तरीकों की जानकारी देने को कहा गया। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
किसानों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। खाद की पर्याप्त उपलब्धता, धान की सुचारु खरीद और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जाएं, ताकि उन्हें सरकारी व्यवस्थाओं का पूरा लाभ मिल सके।