देवरिया। सरकारी राशन की कथित चोरी और अनियमितताओं से जुड़े मामले में पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र की न्यू कॉलोनी निवासी वाजिद अली ने आरोप लगाया है कि करीब एक साल पहले 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की है। पीड़ित ने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
एक साल बाद भी जांच पूरी नहीं होने का आरोप
वाजिद अली के मुताबिक, सरकारी राशन से जुड़ी कथित चोरी के मामले में लगभग एक वर्ष पहले 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उनका आरोप है कि इतने लंबे समय के बाद भी मामले की विवेचना पूरी नहीं हुई है और न ही आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया है। पीड़ित का कहना है कि मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर होती दिखाई दे रही है।
उल्टे पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का आरोप
वाजिद अली ने अपनी शिकायत में एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने राशन से संबंधित मामला दर्ज कराया था, उनके विरुद्ध कार्रवाई होने के बजाय उल्टे उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया।इस स्थिति को लेकर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग
पीड़ित वाजिद अली अब न्याय की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराई जाए और यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि मामले में देरी के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक साल बाद भी कार्रवाई का इंतजार
इस मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर 16 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की विवेचना अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? चार्जशीट दाखिल करने में देरी की वजह क्या है? पीड़ित के खिलाफ दर्ज मुकदमे की वास्तविक स्थिति क्या है? फिलहाल वाजिद अली ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच को लेकर सामने आए सवालों का जवाब कब मिलता है।
नोट: खबर में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता वाजिद अली के बयान पर आधारित हैं। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।