मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कीर्तिमान रचने की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत एक वर्ष में एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ के रूप में विकसित करने की व्यापक कार्ययोजना पर तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि महिलाएं केवल लाभार्थी न रहें, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति की सक्रिय भागीदार बनें।
कृषि और गैर-कृषि आजीविका पर आधारित मास्टर प्लान
महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को मजबूत किया जा रहा है। क्षेत्रीय संभावनाओं के अनुसार समूहों से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को स्थायी और विविध आय स्रोत मिल सकें। इस रणनीति के तहत खेती, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म उद्योग और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
UPSRLM के तहत घर-घर पहुंच, समूह से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के माध्यम से गांव-गांव महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। प्रशिक्षित टीमें घर-घर संपर्क कर महिलाओं की पहचान करेंगी और उन्हें उपयुक्त आजीविका गतिविधियों से जोड़ेंगी। इसके साथ ही त्वरित पूंजी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाज़ार से जोड़ने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आय सृजन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़े।
‘सशक्त महिला, समृद्ध प्रदेश’ का लक्ष्य
सरकार का मानना है कि जब तक गांव-गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, तब तक परिवार और समाज पूरी तरह सशक्त नहीं हो सकता। इसी सोच के अनुरूप ‘लखपति दीदी’ योजना को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को लक्ष्य-आधारित कार्यान्वयन के साथ युद्धस्तर पर परिणाम देने को कहा गया है।
अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना दोनों को मजबूती
आने वाले समय में महिलाओं को केवल स्वरोजगार तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार देने वाली उद्यमी बनने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीक, बाज़ार और वित्त-चारों स्तरों पर ठोस व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला-नेतृत्व वाले विकास मॉडल की ओर तेज़ी से अग्रसर है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक संरचना को भी मजबूती देने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है।