गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र की विकास योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों और चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
सीएम योगी ने बैठक में स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी योजनाएँ तभी सफल कहलाएँगी जब उनका लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं- आधारभूत ढांचे का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सड़क निर्माण कार्य, स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन| उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता- सीएम योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है। उन्होंने कहा- “जनता को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि समन्वय के साथ कार्य करें।” सीएम ने यह भी कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।
जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच रहने के निर्देश
सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे- लगातार जनता के बीच जाएँ, उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनें, समस्याओं को संबंधित विभागों तक तुरंत पहुँचाएँ, समाधान की वास्तविक स्थिति पर निगरानी रखें| उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रियता ही विकास को गति दे सकती है।
परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए नई रणनीति
मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के निरीक्षण के लिए एक वृहद रणनीति प्रस्तुत की। उन्होंने निर्देश दिया कि- अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं स्थल निरीक्षण करें योजनाओं की वास्तविक प्रगति का आकलन करें और विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करें उन्होंने कहा कि “फाइलों की रिपोर्ट पर्याप्त नहीं, जमीनी सच्चाई देखना आवश्यक है।”
गोरखपुर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद
गोरखपुर में आयोजित यह बैठक क्षेत्र के- समग्र विकास, कानून-व्यवस्था की मजबूती, और जनता को बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिले स्पष्ट निर्देशों के बाद उम्मीद है कि विकास कार्यों में और तेजी आएगी।