शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। योगी कैबिनेट में 20 अहम प्रस्ताव पास हुए। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर भी कैबिनेट ने बधाई दी हैं। दिल्ली की आतंकी घटना की कैबिनेट ने की निंदा की। इसके बाद बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया
वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग काल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को फ़ोन कर उनकी सहमति लेगा और फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कराया जाएगा।
पहले 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट
फैमिली आईडी से इसे जोड़कर ऑनलाइन सत्यापन होगा। फिर उन्हें पेंशन मिलेगी अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पाँच जिलों हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर में शुरू करने की तैयारी है। फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने एक हजार रुपए पेंशन मिलती है ।
अभी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शहर में एसडीएम और गांव में बीडीओ सत्यापन करता है। फिर डीएम की कमेटी इसे जाँच कर स्वीकृति देती है और समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन खाते में रकम भेजने को हरी झंडी देते हैं । अब लंबी चौड़ी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
60 वर्ष से अधिक उम्र के शहरी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये है उन्हें इसका लाभ दिया जाता है । इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी पास हो गया है।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे करेगा 8 लेन का काम
ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए किया जाएगा।
आबकारी विभाग का पेय प्रयोजनार्थ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस लगाने का प्रस्ताव भी लाया गया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप की स्थापना के लिए 2024-25 के बकाया लक्ष्यों और 2025-26 की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई है।