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अमेठी में समाधान दिवस पर डीएम हुए सख्त, 96 शिकायतों में 10 का निस्तारण

अमेठी में समाधान दिवस पर डीएम हुए सख्त

अमेठी में समाधान दिवस पर डीएम हुए सख्त

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में आज शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस (Organized Sampoorna Samadhan Diwas) में जिलाधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से फरियादियों की समस्याएं सुनीं। वहीं, इस दौरान जिले की चारों तहसीलों में कुल 96 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। डीएम ने अधिकारियों को बाकी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए।

मुसाफिरखाना तहसील में डीएम ने सुनीं जनसमस्याएं

21 नवंबर 2026 को तहसील मुसाफिरखाना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उसका निष्पक्ष तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

डीएम ने विशेष रूप से भूमि विवाद और संवेदनशील मामलों को लेकर राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

लापरवाही पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शेष 86 शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समयसीमा के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

विभिन्न सरकारी कैंपों का भी किया निरीक्षण

समाधान दिवस के बाद डीएम ने तहसील परिसर में लगाए गए विभिन्न शिविरों का निरीक्षण किया। इनमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027, स्वगणना सहायता केंद्र, पेंशन, बिजली बिल संशोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, मिशन शक्ति और अंश सुधार से संबंधित कैंप शामिल रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जाए और आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए।

सुबह 10 से 12 बजे तक होगी जनसुनवाई

डीएम ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जनसुनवाई करें। इस दौरान आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का उद्देश्य जनशिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना है, ताकि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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