लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में शासन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले तत्कालीन राजस्व निरीक्षक जितेंद्र सिंह को चार्जशीट दी गई है, और अन्य दोषी अधिकारियों पर भी विभागीय कार्यवाही तेज कर दी गई है।
16 अधिकारी दोषी, शासन ने मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट
शासन की जांच में सामने आया कि भूमि अधिग्रहण में घोटाले के लिए कुल 16 अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया। इनमें शामिल हैं:
- तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) अभिषेक प्रकाश
- तत्कालीन एडीएम
- 4 उपजिलाधिकारी (SDM)
- 4 तहसीलदार
- 3 कानूनगो
- 2 लेखपाल
शासन ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों से दूसरे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी तलब की है।
भटगांव सरोजिनी नगर में हुआ था भूमि अधिग्रहण घोटाला
यह घोटाला सरोजिनी नगर तहसील के भटगांव गांव में सामने आया, जहां डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया था। इस दौरान भूमि अधिग्रहण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और वित्तीय गड़बड़ियां की गईं। जांच में पाया गया कि नियमों का उल्लंघन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया।
कार्रवाई का अगला कदम
- सभी दोषी अधिकारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।
- गंभीर मामलों में एफआईआर और आपराधिक जांच भी संभव।
- शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जाएगी।
- रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर और भी कड़ी सजा तय की जाएगी।