उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) संजय प्रसाद शुक्रवार को छह महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों, घोषणाओं और विकास कार्यों की वर्तमान प्रगति का मूल्यांकन करना है।
बजट और विकास कार्यों की प्रगति पर रहेगा फोकस
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत बजट, जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान, योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
छह प्रमुख विभागों की होगी समीक्षा
समीक्षा बैठक में पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, नगर विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की जाएगी। इन विभागों में चल रही योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कार्यों का भी आकलन किया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया और रिक्त पदों पर विशेष चर्चा
बैठक का एक अहम एजेंडा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति का आकलन करना भी है। चयन आयोगों को भेजे गए अधियाचनों, भर्ती प्रक्रिया की प्रगति और भर्ती नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा की जाएगी।
बड़ी परियोजनाओं और शिलान्यास कार्यों की भी समीक्षा
50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की प्रगति, उनके समयबद्ध क्रियान्वयन तथा लोकर्पण और शिलान्यास की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि लंबित विकास कार्यों को तेजी से पूरा कर जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके।
कार्ययोजनाओं में तेजी लाने पर रहेगा जोर
सूत्रों के अनुसार, कई विभागों में कार्ययोजनाओं की स्वीकृतियां लंबित होने के कारण विकास परियोजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। ऐसे में इस समीक्षा बैठक से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने और विभागीय जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।