उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में आईजी, डीआईजी, एसपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना है।
मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े प्रशासनिक बदलाव
प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनमें आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
● डॉ. प्रीतिंदर सिंह – आईजी, पीएसी मध्य जोन
● अपर्णा कुमार – आईजी, मानवाधिकार, यूपी लखनऊ
● अशोक कुमार – एसपी, क्षेत्रीय अभिसूचना, गोरखपुर
● एलवी एन्टनी देव कुमार – एडीजी, रूल्स एंड मैनुअल, लखनऊ
● अतुल शर्मा – डीआईजी, पीएसी कानपुर अनुभाग
लोक शिकायत और पुलिस मुख्यालय में नए अधिकारी नियुक्त
● शैलेंद्र कुमार राय – एसपी, लोक शिकायत, डीजीपी मुख्यालय लखनऊ
● रोहित मिश्रा – एसपी, डीजीपी मुख्यालय लखनऊ
● अनिल कुमार यादव – डीसीपी, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट
● दीपेंद्र नाथ चौधरी – डीसीपी, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट
पीएसी (Provincial Armed Constabulary) में बड़े बदलाव
उत्तर प्रदेश में पीएसी बल को सुदृढ़ करने के लिए कई सेनानायकों की तैनाती की गई है।
● बजरंगबली – सेनानायक, 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर
● दिनेश यादव – सेनानायक, 41वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद
● अजय प्रताप – सेनानायक, 48वीं वाहिनी पीएसी, सोनभद्र
● नैपाल सिंह – सेनानायक, 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर
● कमलेश बहादुर – सेनानायक, 25वीं वाहिनी पीएसी, रायबरेली
● राकेश कुमार सिंह – सेनानायक, 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी
● लाल भरत कुमार पाल – सेनानायक, 49वीं वाहिनी पीएसी, नोएडा
शहरों में कानून व्यवस्था को सशक्त करने के लिए नई तैनाती
कुछ अधिकारियों को जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए तैनात किया गया है।
● देवेंद्र कुमार – अपर पुलिस अधीक्षक नगर, शाहजहांपुर
● आयुष श्रीवास्तव – अपर पुलिस अधीक्षक नगर, जौनपुर
● आलोक कुमार – सहायक पुलिस अधीक्षक, संभल
● शिवराम यादव – एसपी, पीटीएस मेरठ
तबादलों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की योजना
इस तबादला सूची को उत्तर प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था सुधार की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि हर जिले और हर प्रशासनिक इकाई में सुचारू रूप से काम हो और जनता को बेहतर सुरक्षा एवं सेवाएं मिलें।